व्यापारी का जीएसटी रिफंड तय समय में देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध- रेखा

नई दिल्ली, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को दी जाने वाली रिफंड प्रक्रिया को और तेज कर दिया है और इस मद में अब तक कारोबारियों की 694 करोड़ रुपये की राशि उन तक पहुंचा दी गयी है जो एक रिकॉर्ड है।

श्रीमती रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी की दरों में कमी का लाभ दिल्ली के कारोबारियों को तो मिल ही रहा है अब दिल्ली सरकार की ओर से व्यापारियों की दीपावली को और जगमग एवं 'लक्ष्मीमय' बनाने का भी प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को दी जाने वाली रिफंड की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। इस मद में सरकार ने अभी तक कारोबारियों की 694 करोड़ रुपये की राशि उन तक पहुंचा दी है जो एक रिकॉर्ड है।

उन्होंने कहा कि छोटे-बड़े हर व्यापारी का जीएसटी रिफंड उसे तय समय सीमा में देने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी टीम की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है और कहा है कि संबंधित विभाग के अधिकारी जीएसटी रिफंड वापस करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों के बैंक खातों में तेजी से उनकी बकाया राशि पहुंच रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर व्यापार में सुगमता वाली नीति पर गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके लिए बड़े बाजारों के पुनर्विकास की योजनाएं तैयार की जा रही है तो कारोबारी वर्ग की समस्याओं को सुलझाने और उनके कारोबार को बाधा-रहित बनाने के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जा चुका है। उनकी सरकार मानती है कि राजधानी के कारोबारियों को व्यापार करने में जितनी सरलता होगी, राजधानी को विकसित दिल्ली बनाने का सपना उतनी ही तेजी से पूरा होगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की पिछली सरकार ने जीएसटी रिफंड करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। दिल्ली सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और रिफंड निपटान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से व्यापारी वर्ग का जीएसटी रिफंड वापस करने की प्रक्रिया पर गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार व्यापार व कर विभाग ने इस वित्त वर्ष 2025-26 में (अप्रैल से अब तक) कुल 7375 रिफंड आवेदनों का निपटारा कर दिया है और कुल 694 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि व्यापारियों के खातों में जारी कर दी गई है, जो उनका हक था।