सोनिया गांधी की हिदायत के तहत कानून बनायेेंगे: नारायणसामी

कृषि संबंधी कानून को बेअसर करने के लिए संविधान में मिली शक्ति का इस्तेमाल कर अपने राज्यों में नया कानून बनाये।

Update: 2020-09-29 15:17 GMT

पुड्डुचेरी । केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेशों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश में किसानों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में कानून बनाने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

सोनिया गांधी ने कांग्रेस के शासन वाले राज्यों से कहा है कि वे संसद में हाल में पारित कृषि संबंधी कानून को बेअसर करने के लिए संविधान में मिली शक्ति का इस्तेमाल कर अपने राज्यों में नया कानून बनाये।

कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि सोनिया गांधी ने पार्टी के शासन वाले राज्यों से कहा है कि वे अनुच्छेद 254-2 का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा से कानून पारित करें।

पार्टी ने कहा कि यदि राज्य सरकारें संविधान प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करेंगी तो केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी कानून बनाया है, उससे किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, वह किसानों के साथ अन्याय है और राज्य सरकारें अपना कानून बना कर इसे निष्क्रिय कर सकती हैं।

राज्य मेें सत्तारूढ़ यूडीएफ के नेता  नारायणसामी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून के जरिए कॉरपोरेट घरानों के हाथों कृषि को गिरवी रखने की कोशिश कर रही है और जैसा कि सोनिया गांधी ने सलाह दी है, पुड्डुचेरी में किसानों की सुरक्षा के लिए विधानसभा में कानून बनाने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

 नारायणसामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुड्डुचेरी के छात्रों को इस साल भी पिछली बार की तरह ही इस बार भी जिपमेर में एमबीबीएस कोटा मिलेगा।

नारायणसामी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमबीबीएस की कुल 200 सीटें हैं, जिनमें से 150 जिपमेर, पुड्डुचेरी में और 50 कराईकल कैंपस में होंगी। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी लोग जनता को भ्रमित करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं कि पुड्डुचेरी कोटा इस साल नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग परामर्श और प्रवेश संबंधी प्रक्रिया का संचालन करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिपमेर अधिनियम के अनुसार 75 सीटों में से स्थानीय कोटे के रूप में 20 सीटों को दिया जाना चाहिए और इस आधार पर जिपमेर में कुल 40 स्थानीय सीटें बनती हैं और कराईकल परिसर में 15 सीटें मिलने का आधार बनता है। उन्होंने कहा कि पुड्डुचेरी और कराईकल को इस साल भी 55 सीटें मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन पर जिपमेर के निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से बात की थी और उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। इसलिए लोगों को अफवाहों से भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है।

नारायणसामीने कहा कि उप राज्यपाल किरण बेदी की ओर से सोमवार को यहां कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन रोकने के प्रयासों के बावजूद धर्मनिरपेक्ष मोर्चा इसे सफल तरीके से संचालित करने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि पुड्डुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में किसानों के आंदोलन जारी रहेंगे।

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