24 घंटे बिजली देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है : आर के सिह
बिल तैयार करने में श्रम बल समाप्त करने पर राज्यों में सहमति, प्रीपेड/स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य सभी राज्यों में मार्च, 2019 तक बिजली घाटा 15 प्रतिशत से कम करने के लिए योजनाएं
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