मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और सुलह विधयेक, 2018 को स्वीकृति दी
1996 के अधिनियम में संशोधन से मानक तय करने, मध्यस्थता प्रक्रिया को पक्षकार सहज बनाने और मामले को समय से निष्पादित करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करके संस्थागत मध्यस्थता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
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