संसद के शीतकालीन सत्र में बहुचर्चित तीन तलाक के खिलाफ विधेयक के मसौदे पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगाई

अगर किसी महिला को ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो वह महिला खुद और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण व गुजारा-भत्ते की मांग कर सकती है. कितना गुजारा-भत्ता देना है यह मजिस्ट्रेट तय करेगा. नाबालिग बच्चों की कस्टडी के लिए भी पीड़ित मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकती है.