नई दिल्ली।गृहमंत्री अमित शाह ने की घोषणा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 A हटेगा ।
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बदलाव की अनुमति दी।लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित राज्य बना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे।
संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू )आदेश, 2019
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गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद स्वयं भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, उन्हें चर्चा में भाग लेकर राज्य के लोगों की समस्याओं को उजागर करना चाहिए।
गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया । गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की जहां चंडीगढ़ की तरह विधानसभा नहीं होगी।
गृहमंत्री अमित शाहने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिविजन विधानसभा के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी।
गृहमंत्री अमित शाहने कहा, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। राज्यसभा में इस दौरान कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए हंगामा किया और आसन के समक्ष धरने पर बैठ गये। हंगामे के दौरान ही पीडीपी के दो सांसद को सभापति एम वेंकैया नायडू के आदेश पर मार्शलों ने सदन से बाहर किया ।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने संबंधी संकल्प का विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश के संविधान का सम्मान करती है, उसकी रक्षा का संकल्प जाहिर करती है और संविधान की प्रतियां फाड़े जाने की कड़ी निंदा करती है।
गृहमंत्री अमित शाहके विरोध में आसन के समक्ष आ कर हंगामा कर रहे पीडीपी के सासंदों ने संकल्प की प्रतियां भी फाड़ीं और हवा में उछालीं। इनमें से एक सदस्य ने अपना कुर्ता भी फाड़ा जिस पर सभापति ने गहरी नाराजगी जाहिर की। पीडीपी सांसदों ने अपनी बांहों पर काली पट्टी बांध रखी थी।
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू )आदेश, 2019 पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे ।
गृह मंत्री अमित शाह,ने कहा कि विगत में 1950 और 1960 के दशकों में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने इसी तरीके से अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था। हमने भी यही तरीका अपनाया है।
हालांकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार का समर्थन किया ।