सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला
देश की शीर्ष अदालत ने सांसद मनोज झा तथा कई अन्य नेताओं द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं पर आगामी 10 जुलाई को सुनवाई करने को कहा है।;
नई दिल्ली। बिहार में चल रहा मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। देश की शीर्ष अदालत ने सांसद मनोज झा तथा कई अन्य नेताओं द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं पर आगामी 10 जुलाई को सुनवाई करने को कहा है।
सोमवार को देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इन पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण मामले को लेकर दायर की गई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह भारत निर्वाचन आयोग के इस कदम की वैधता पर निर्धारित तिथि को विचार करेगा।
सोमवार को न्याय मूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की अगवाई में दाखिल की गई कई याचिकाओं पर पेश की गई दलीलों का संज्ञान लेते हुए बृहस्पतिवार 10 जुलाई को इन पर सुनवाई की सहमति जताई है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की बैंच से आग्रह किया कि वह इन याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करें। इस पर न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि हम इस मामले को गुरुवार को सुनेंगे।