शिंदे ने नेपाली मंत्री पर हमले पर राउत की टिप्पणी की कड़ी निंदा की
राष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
मुंबई, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेपाल के वित्त मंत्री पर हमले के वायरल वीडियो पर शिवसेना सांसद संजय राउत की टिप्पणी की शुक्रवार को कड़ी निंदा की। राउत ने कहा था कि ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं।
शिंदे ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और देशद्रोही करार दिया और सवाल किया कि क्या भारत में कुछ लोग नेपाल जैसी अराजकता चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
अन्य टिप्पणियों में, शिंदे ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सी.पी. राधाकृष्णन की भारी बहुमत से जीत आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लिए खुशी का दिन है। कई वर्षों तक वरिष्ठ पदों पर रहने के बावजूद अपनी सादगी, उच्च आदर्शों और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाने वाले सी.पी. राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
शिंदे ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं और राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान देने की राधाकृष्णन की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।
दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए, शिंदे ने संसदीय मामलों में राधाकृष्णन के व्यापक अनुभव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संसद और पूरे देश के कामकाज के लिए लाभकारी होगा।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार रायगढ़ में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। शिंदे ने स्पष्ट किया कि प्रफुल्ल पटेल पवार के प्रतिनिधि के रूप में समारोह में शामिल हुए।
हैदराबाद गजेटियर को लागू करने के सरकारी आदेश के अवैध होने के आरोपों का जवाब देते हुए शिंदे ने दृढ़ता से कहा कि यह निर्णय कानूनी संरचना के अंतर्गत लिया गया भले ही इसके खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हों।
उन्होंने कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज मेट्रो टर्मिनल का नाम बदलकर सेंट मैरीज़ करने के प्रस्ताव की भी आलोचना की। इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शिंदे ने चेतावनी दी कि अगर नाम बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो शिवाजी समर्थक इसका कड़ा विरोध करेंगे।
उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक पूजनीय व्यक्ति हैं और अंग्रेजों के भारत छोड़ने के काफी समय बाद औपनिवेशिक काल के नामों को बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है।