अन्ना हजारे की वार्निंग से बैक फुट पर फडणवीस सरकार- अगले ही दिन..

मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की ओर से दी गई चेतावनी के बाद बैकफुट पर आई देवेंद्र फडणवीस सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर लोकायुक्त कानून के दायरे में आईएएस अधिकारियों को भी लाकर खड़ा कर दिया है।

महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त कानून को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, विधानसभा में लोकायुक्त कानून के अंतर्गत अब आईएएस अधिकारियों को भी शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह से महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून 2023 को संशोधित करते हुए इस कानून के दायरे में आईएएस अधिकारियों को भी लाकर खड़ा कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि आईएएस अधिकारियों को लोकायुक्त कानून के अंतर्गत लाये जाने से अब राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।इस प्रस्ताव को ख़ुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से ही विधानसभा में रखा गया, जिसे मंजूरी भी हासिल हो गई है।

उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को समाजसेवी अन्ना हजारे की ओर से वार्निंग देते हुए कहा गया था कि अगर लोकायुक्त कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं किया गया तो वह अगले साल 2026 के जनवरी महीने में आमरण अनशन शुरू करेंगे।

इससे पहले अन्ना हजारे ने यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान पर आंदोलन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दिया था कि इससे निकली आम आदमी पार्टी ने जब राजधानी दिल्ली में हुए चुनाव में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे तो उसे जीत हासिल हुई।