BBC डॉक्युमेंट्री पर तत्काल प्रतिबंध हटाने से SC का इंकार- सरकार से..

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से गुजरात दंगा 2002 को लेकर बनी बीबीसी डॉक्युमेंट्री पर लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत हटाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में असली दस्तावेज कोर्ट में जमा कराने को कहा है।

शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात दंगा 2002 को लेकर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। देश की शीर्ष अदालत ने बीबीसी डॉक्युमेंट्री पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने से इंकार कर दिया है।

अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए बीबीसी डॉक्युमेंट्री मामले में ओरिजिनल दस्तावेज जमा कराने को कहा है। इसके लिए सरकार को 3 सप्ताह का समय अदालत की ओर से दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल महीने में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई याचिका पर फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है।