असम नागरिकता का चिंतनीय पहलू

असम पहला राज्य है जहां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाया गया है। पिछले साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसम्बर 2017 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला मसौदा जारी किया गया। इसके बाद ही असम के लोग अपनी नागरिकता जानने के लिए उमड़ पड़े। नागरिकता का विवाद वहां बहुत पहले से चल रहा है। इसके लिए छात्रों ने भी आंदोलन किया था और आखिर असम छात्र संघ बनाया गया। इसने चुनाव भी लड़ा और छात्र नेता प्रफुल्ल कुमार महंत मुख्यमंत्री बनाये गये। इसके बाद कई सरकारें आयीं और मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है। सर्वानंद मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने असम की जनता को उनके अधिकार दिलाने का वादा कर रखा है। इसी के तहत यह जांच-पड़ताल हो रही है। राज्य के सेवा केन्द्रों पर नागरिकता की सूची लगी है।