मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में 22 करोड़ 48 लाख रूपये की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया
मेयर सुनील उनियाल गामा ने जनता से अपील की है कि प्लास्टिक से मुक्ति के लिए राज्य सरकार का सहयोग किया जाय। उन्होंने कहा कि हमें प्लास्टिक का बहिष्कार करना है। जल्द ही देहरादून को पूर्णतः प्लास्टिक से मुक्त करना होगा। इसके लिए जन सहयोग अति आवश्यक है।
प्लास्टिक से मुक्ति के लिए राज्य सरकार का सहयोग किया जाय, हमें प्लास्टिक का बहिष्कार करना है मेयर। सुनील उनियाल गामा
देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को नथुवावाला, देहरादून में 22 करोड़ 48 लाख रूपये की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम के तहत नथुवावाला पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि दिसम्बर 2020 तक इस पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इस पेयजल योजना से क्षेत्र में प्रतिदिन 16 घण्टे पेयजल की उपलब्धता होगी। इस योजना से पानी 40 फीट की ऊँचाई तक बिना पम्प की सहायता से लिफ्ट हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए लगभग एक हजार करोड़ रूपये की अर्द्धनगरीय पेयजल योजना है। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों में नथुवावाला, बालावाला, बद्रीपुर, नत्थनपुर, नवादा क्षेत्रों के लिए 60 करोड़ से अधिक की पेयजल की योजनाएं प्रारम्भ की गई। जिनमें से 36 करोड़ रूपये की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह पेयजल योजना 2050 तक पानी की आपूर्ति करेगी। सोंग बांध के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। सोंग बांध बनने के बाद यह पूरा क्षेत्र रिचार्ज हो जायेगा। सोंग बांध बनने के बाद रिस्पना नदी पर पानी की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें वृक्षारोपण के साथ ही वर्षा जल के संचय की दिशा में प्रयास करने होंगे। नथुवावाला व उसके आसपास के क्षेत्रों में अभी 3 करोड़ की लागत से 1800 बिजली के पोल लगे हैं, 35 ट्रांसर्फमर लग चुके हैं, जबकि 18 ट्रांसफार्मर और लगने हैं।
उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ₹22.48 करोड़ की लागत की विश्व बैंक पोषित 'नाथुवावाला पेयजल योजना' का शिलान्यास किया। इस योजना को दिसंबर 2020 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। योजना के बन जाने से स्थानीय लोगों को 16 घंटे पानी की उपलब्धता हो सकेगी। pic.twitter.com/YUDgJwUfrp
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) September 1, 2019