जनसंख्या नियंत्रण-UP में 2 से अधिक बच्चों पर सुविधाएं होगी बंद!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को लेकर गहनता के साथ मंथन शुरू कर दिया गया है। विधि आयोग इसके लिए बाकायदा एक मसौदा तैयार कर रहा है। मसौदे के संबंध में मिल रही जानकारियों के मुताबिक 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सब्सिडी बंद करने और सरकार की अन्य योजनाओं में कटौती का प्रस्ताव लाए जाने की बात कही जा रही है।

रविवार को उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जताते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाने पर जोर दिया है। विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ ने एक समाचार एजेंसी के साथ हुई बातचीत में कहा है की लगातार विस्फोटक होती जा रही जनसंख्या के कारण सरकार को विकास कार्यों के अलावा अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में भारी समस्याएं हो रही है।

अस्पताल, खाद्यान्न, आवास और रोजगार आदि की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। हमारा मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना ही चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है। विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनका यह बयान किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है और ना ही वह नागरिकों के मानवाधिकार को चुनौती देना देना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी विशेष धर्म या किसी के मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं हैं। हम बस यह देखना और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को आसानी के साथ उपलब्ध हो जो जनसंख्या नियंत्रण में सरकार की मदद कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है 10 जून को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी गरीबी कम करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। सरमा ने अल्पसंख्यक समुदाय को जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की दिशा में काम करने और जागरूक करने की बात कही थी।

उनका कहना था कि सरकार सभी गरीब लोगों की संरक्षक है। लेकिन सरकार को गरीबी कम करने और जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए आम लोगों के समर्थन की भी आवश्यकता है। जनसंख्या ही गरीबी, अशिक्षा का प्राथमिक कारण है। इसी के कारण उचित परिवार नियोजन नहीं हो पाता है।

मुख्यमंत्री ने सरकारी योजना के तहत लाभ का उपयोग करने वाले लोगों के लिए दो बच्चों की नीति की वकालत की। कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा आवास योजना शुरू की जा सकती है तो दो बच्चों के लिए नियम कानून भी बनाए जा सकते हैं। धीरे-धीरे हर राज्य सरकार की योजना में जनसंख्या नियंत्रण नियम भी आ जाएगा।