धामी ने 2464 आवासीय भवनों का किया शिलान्यास

एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने को बनी ऐप का भी शुभारम्भ किया

Update: 2022-06-11 14:20 GMT

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आन्नेकी हेत्तमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किफायती आवास योजना घटक के तहत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा निजी सहभागिता से 17,332.07 लाख रूपये की लागत से बनने वाले कुल 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही, उन्होंने एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने को बनी ऐप का भी शुभारम्भ किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आन्नेकी हेत्तमपुर, शिकारपुर एवं मंगलौर में तीन परियोजनाओं में 2464 ई0डब्ल्यू०एस० आवासीय भवनों का शिलान्यास किया जाना, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य सरकार की सफल नीति का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुय कहा कि प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा माह दिसम्बर, 2021 में 2424 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों के शिलान्यास के साथ राज्य में इस आवासीय योजना का शुभारम्भ हुआ, जिन पर निर्माण कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि हमारे देश व प्रदेश की माताएं व बहनें जिनके पास रहने को छत नहीं थी, उनके दुख-दर्द को देखकर प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम्भ की गई इस योजना से प्रत्येक निर्धन एवं निराश्रित परिवार को छत उपलब्ध कराकर आसूं पोछने जैसा परोपकारी कार्य किया गया है। उन्होंने कहा हमने निर्धन माताएं एवं बहनों का ध्यान रखते हुए आवास आवंटन में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास दिये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से स्वीकृत उपरान्त 25 परियोजनाओं के अन्तर्गत, कुल 22,440 आवास बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि मार्च, 2024 तक समस्त आवासों का कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को कब्जा हस्तांतरित किया जायेगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम पारदर्शी, समयबद्ध एवं भष्ट्राचार मुक्त प्रक्रिया के तहत एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया, जो पहले काफी जटिल थी, उसका भी सरलीकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल इण्डिया मिशन का जिक्र करते हुये कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चौबीस घण्टे बिल्डिंग परमिट आवेदन सेवा, आवेदनों का समय पर निस्तारण, मानचित्र हेतु कार्यालय जाने की निर्भरता की समाप्ति, निःशुल्क पूर्व स्वीकृत मानचित्र की उपलब्धता, डिजिटल हस्ताक्षरित मानचित्र आवेदक को मेल द्वारा प्राप्ति की सुविधा एवं ऑनलाइन के माध्यम से अपनी आवासीय फाइल की सूचना आदि की व्यवस्था से आवेदक को लाभान्वित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुये कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई जारी है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार शिकायत हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है, उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा कि जिनको भी भ्रष्टाचार की शिकायत करनी होगी, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

कार्यक्रम को हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, खानपुर विधायक उमेश कुमार, मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा, आयुक्त आवास एस.एन. पाण्डेय, अपर आवास आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी पी.एल. शाह, एस0पी0 सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह सहित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

सं.संजय

वार्ता

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