बीफ पर पूर्ण प्रतिबंध- गौ सेवा आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

मुंबई। एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट ने महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग के गठन को अपनी मंजूरी देते हुए कहा है कि आयोग का पूरा फोकस गौ मांस यानी बीफ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने पर रहेगा। गौ सेवा आयोग पशुधन के पालन की निगरानी के काम को भी संभालेगा।

सोमवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की ओर से महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के गठन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसी महीने की 17 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। आयोग का पूरा फोकस गौ मांस यानी बीफ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने पर रहेगा क्योंकि वर्ष 2015 के दौरान गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कानून भी बन चुका है। अब उस कानून का सख्ती के साथ पालन कराने का काम आयोग को सौंपा गया है।

पशुपालन विभाग के एक अफसर ने बताया है कि महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग पशुधन के पालन की निगरानी के काम को भी देखेगा और इस बात का आकलन करेगा कि उनमें से कौन उत्पादक है और दूध देने, प्रजनन करने और कृषि कार्य करने आदि के लिए अनुपयुक्त है। मंत्रिमंडल ने आयोग की स्थापना के लिए 100000000 रूपये की धनराशि को भी अपनी मंजूरी दी है। एक वैधानिक निकाय के तौर पर गौ सेवा आयोग के गठन के लिए एक मसौदा विधेयक इस हफ्ते राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने की संभावना बन रही है।