नई दिल्ली। इलेक्शन कमिशन की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले लिए गए बड़े एक्शन के अंतर्गत छह राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का फरमान जारी किया है। निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम के अंतर्गत चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं झारखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी किया है।
सोमवार को इलेक्शन कमिशन की ओर से लिए गए एक बड़े एक्शन के अंतर्गत लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश एवं मिजोरम के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सेक्रेटरी को हटाते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का फरमान जारी किया है।
निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन आयोग की ओर से उठाए गए इस कदम के अंतर्गत गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एवं झारखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि इलेक्शन से संबंधित उन अफसरों का तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए जो कि 3 साल या फिर उससे ज्यादा का समय अपने गृह जनपद में व्यतीत कर चुके हैं।
चुनाव आयोग ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के ट्रांसफर को लेकर महाराष्ट्र की सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। चीफ सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया है कि म्युनिसिपल कमिश्नर एवं डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर का दूसरे कॉर्पोरेशन में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए।