कोर्ट के आदेशों का सुप्रीम असर- सरकारों ने ली अनाथ बच्चों की सुध

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की चपेट में आकर मां बाप की मौत हो जाने से अनाथ हुए बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने ऐसे बच्चों को 500000 रूपये की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है।

देशभर में वैश्विक महामारी के रूप में आई कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों के सामने अनेक तरह की कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है। पिछले दिनों में रोजाना कोरोना संक्रमण के लाखों मामले सामने आए तो अभी तक 300000 से अधिक लोगों की जान भी कोरोना की चपेट में आकर जा चुकी है। कोरोना से प्रभावित होने वालों में ऐसे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से खो दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को भरण-पोषण के लिए 5000 रूपये की पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। सुप्रीत कोर्ट के आदेशों के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी ऐसे बच्चों को 500000 रूपये की मुआवजा राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ हुई बैठक में उन बच्चों के लिए एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। उद्धव ठाकरे ने ऐसे बच्चों की परवरिश और शिक्षा के प्रावधान की चिंता करने की बात कही है। उधर बिहार सरकार ने भी कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को गंवाने वाले बच्चों की सहायता के लिए आगे आई है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार अनाथ हुए सभी बच्चों को 18 साल के होने तक हर महीने 1000 रूपये की सहायता राशि देगी। यह राशि समाज कल्याण विभाग की तरफ से बच्चों को दी जाएगी। बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को बच्चों से आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की जरूरतों की देखभाल को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को मदद के आदेश दिए थे। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वह ऐसे बच्चों की शिनाख्त करें। जिन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन लगने के बाद या तो अपने माता-पिता या फिर कमाने वाले परिजन को खो दिया है।