पुलिस बिना दबाव में आये करें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई-भजनलाल

जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बताते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं हैं और पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

श्री शर्मा मंगलवार को यहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के 68वें स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने से रोकती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस बिना किसी के दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे।

उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आवश्यक है। ऐसे में एसीबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ने, गबन, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग आदि के मामलों को उजागर करने जैसे सभी क्षेत्रों में एसीबी ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। अपने ही एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करना यह साबित करता है कि एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान उसने भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की गई र्है। हाल में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17-ए के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए गए हैं। भ्रष्ट सरकारी कर्मियों के विरुद्ध एसीबी के प्रकरणों में त्वरित एवं कठोर कार्यवाही के साथ उनकी पेंशन रोकने जैसी विभागीय कार्यवाही भी प्रभावी रूप से की जा रही है।

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया हैं। पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती, नए आठ जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों की स्वीकृति, तीन महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना जैसे निर्णय लिए गए हैं। साथ ही पुलिस के रेस्पोन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराकर 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम का गठन भी किया गया हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं और राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन, सरदार पटेल सेंटर फोर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना, पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र को राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में क्रमोन्नत करने जैसे कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में वर्दी भत्ते एवं मैस भत्ते में बढ़ोतरी, राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस एवं सेमी डीलक्स बसों में निशुल्क यात्रा, लांगरी पदों का सृजन तथा उनके मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि जैसे निर्णय लेकर विभाग को सक्षम किया जा रहा है।

श्री शर्मा ने कहा कि रिश्वत लेना अपराध है और इस अपराध को रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता दिखे, तो बिना किसी डर के 1064 पर सूचित करें। जनता की भागीदारी ही इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार शासन-प्रशासन में पारदर्शिता एवं शुचिता के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को बिना दबाव के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने कहा कि एसीबी कि कार्यशेली एकदम अलग है इसलिए ब्यूरो के सभी लोग न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करते रहें तो बड़ा बदलाव ला सकते है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनेक प्रभावी एवं उल्लेखनीय कार्रवाइयां की गई हैं। कई महत्त्वपूर्ण प्रकरण ब्यूरो की आसूचना के आधार पर दर्ज हुए हैं। आंतरिक सतर्कता प्रणाली को और अधिक सशक्त किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम देशभर में देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक कार्रवाइयां राजस्थान में एसीबी द्वारा की गई