इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नई याचिका- CBI ईडी व IT की नीयत पर सवाल
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चर्चित इलेक्टोरल बॉन्ड केस मामले में एक और नई याचिका दाखिल करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों की नीयत पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई गई है कि यह एजेंसी करप्शन का हथियार बन गई है।
बुधवार को काॅमन काॅज एवं सीपीआईएल के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड केस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दाखिल की गई है।
सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि स्टेट बैंक की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक इलेक्टोरल बाॅन्ड खरीदने वाली कुछ कंपनियां केंद्रीय जांच एजेंसी इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई के निशाने पर है।
काॅमन काॅज एवं सीपीआईएल की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि हालातों को देखने से यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि देश की कुछ मुख्य जांच एजेंसियां जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय एवं आयकर विभाग करप्शन के हथियार बन गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देशों के बाद इलेक्टोरल बांड के संबंध में दी गई जानकारी में ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बांड खरीद कर राजनीतिक दलों को दिए हैं, उनमें कई कंपनियों के खिलाफ इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई द्वारा की गई छापामार कार्यवाही के बाद इन कंपनियों द्वारा इलेक्टोरल बांड खरीद कर राजनीतिक दलों को दिए गए हैं।