उच्च न्यायालय ने 200 रुपये की फिल्म टिकट पर लगायी रोक
बेंगलुरु, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस नियम पर रोक लगा दी है जिसमें मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों के लिए फिल्म टिकट की कीमत 200 रुपये तय करने का प्रावधान था। यह रोक फिल्म निर्माताओं और थिएटर मालिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आयी है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि वी होसमानी ने कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई), फिल्म निर्माताओं और पीवीआर आईएनओएक्स के एक शेयरधारक द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिकाओं में कहा गया है कि एकसमान मूल्य सीमा 'स्पष्ट रूप से मनमाना' है। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स की परिचालन लागत सिंगल-स्क्रीन थिएटरों की तुलना में अधिक होती है और उन्हें आईएमएएक्स और 4डीएक्स जैसे लक्जरी प्रारूपों के अनुसार टिकटों की कीमत तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
एमएआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होल्ला ने जोर देकर कहा कि यह सीमा उपभोक्ताओं की पसंद और प्रदर्शकों की प्रीमियम अनुभव प्रदान करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। होम्बले फिल्म्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ध्यान चिन्नप्पा ने कहा कि टिकट की कीमतें राज्य के लाइसेंसिंग ढांचे के दायरे से बाहर हैं और मनमानी सीमाएं निर्माताओं की निवेश की वसूली की क्षमता को खतरे में डाल सकती हैं।
याचिकाकर्ताओं ने प्रीमियम शब्द को परिभाषित किए बिना चुनिंदा छोटे थिएटरों को छूट देने के नियम की भी आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट टीवी अभी भी अनियमित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह सीमा संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(जी) का उल्लंघन करती है, जो व्यवसाय करने का अधिकार देता है।
राज्य ने कर्नाटक सिनेमा अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत शक्तियों का हवाला देते हुए इस नियम का बचाव जनहित में करते हुए किया कहा कि इससे निर्देशकों, फिल्म जगत और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) ने अंतरिम राहत का विरोध करने के लिए हस्तक्षेप करने में रुचि व्यक्त की।
अदालत का अंतरिम आदेश मल्टीप्लेक्स संचालकों और निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जो संभावित रूप से कर्नाटक के सिनेमा उद्योग में टिकट मूल्य निर्धारण नीतियों के भविष्य को आकार दे सकता है।