दुकानों पर लगे नो यूपीआई पेमेंट के बोर्ड- बैक फुट पर सरकार

बेंगलुरु। तकरीबन 22000 से ज्यादा छोटे मझौले कारोबारियों को जीएसटी नोटिस भेजे जाने के बाद दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों पर नो यूपीआई पेमेंट के बोर्ड लगाने से बैक फुट पर आई सरकार ने 3 साल के जीएसटी को माफ करने का ऐलान कर दिया।

दरअसल कर्नाटक सरकार के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दूध, फल, फूल और सब्जी आदि बेचने वाले 22000 से भी ज्यादा छोटे मझौले कारोबारियों को जीएसटी के नोटिस भेजे गए हैं। इनमें से तकरीबन 9000 दुकानदारों को 4 साल के जीएसटी बकाया भुगतान के नोटिस मिले हैं।

इससे नाराज हुए छोटे दुकानदारों ने पूरे बेंगलुरु में यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया और उन्होंने केवल नकद में सामान बेचना शुरू कर दिया। दुकानों पर ऑनली कैश के पर्चे चिपका दिए जाने से पब्लिक परेशान हो उठी।

इसके बाद हरकत में आई कर्नाटक सरकार की ओर से बुधवार की देर शाम व्यापारिक संगठनों के साथ कर विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। तकरीबन 3 घंटे तक चले मंथन के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि बीते दो-तीन साल का टैक्स नहीं देना होगा।

बशर्ते सभी कारोबारी जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करायें।

गौरतलब तथ्य है कि कमर्शियल टैक्स विभाग ने छोटे दुकानदारों को 4 साल के जीएसटी बकाया के नोटिस भेजे हैं, बकाये में कारोबार के टर्नओवर में उनके निजी यूपीआई लेनदेन को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे कारोबारी नाराज हो गए हैं।