चलेगी तबादला एक्सप्रेस-सालो से जमा पुलिसकर्मियों का बंधेगा बिस्तर-कमेटी गठित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक ही जिले के भीतर पिछले 3 साल से जमे एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टरों को हटाया जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह की ओर से आदेश जारी करते हुए दो स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया गया है। इसमें एक कमेटी एएसपी व डीएसपी तथा दूसरी इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर के नामों का ब्यौरा तैयार करेगी। कमेटियों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ही उनका तबादला किया जाएगा।

शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि डीजी अभिसूचना की अध्यक्षता में एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह की कमेटी जिलों में तैनात एएसपी व डिप्टी एसपी का ब्योरा तैयार करेंगी। वही निरीक्षक और उप निरीक्षक के ब्योरे एकत्र करने का भार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एडीजी स्थापना एवं गृह सचिव को सौंपा गया है। दोनों कमैटियों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ही शासन की ओर से 3 साल से एक ही जिले में जमे पुलिसकर्मियों का तबादला किया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय ने भी इसी योजना के चलते 3 साल से एक ही जनपद और कार्यालय में जमे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची तलब कर ली है। इसके लिए सभी जनपदों की पुलिस इकाई के मुखिया को शासन की ओर से पत्र भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 20 से भी अधिक आईपीएस ऐसे हैं जो विभिन्न पदों पर एक ही जनपद में लंबे समय से तैनात चले आ रहे हैं। पीपीएस के 55 अधिकारी ऐसे हैं जो एक ही जिले में पिछले काफी लंबे समय से अपना डेरा जमाए हुए हैं। गृह विभाग उनकी भी लिस्ट तैयार करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इन्हें भी अक्टूबर तक हटाने की चर्चा है। शासन स्तर पर ऐसे अधिकारियों के नामों पर विचार मंथन शुरू हो गया है।