कोरोना की दवाओं की कोई कमी नहीं- कालाबाजारियों पर लगेगी रासुका
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रेमडेसीवर समेत कोरोना के इलाज से संबंधित किसी भी अन्य दवा की कोई कमी नहीं है। रेमडेसीवर आदि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर गैंगस्टर और रासुका की कार्यवाही की जाएगी।
राजधानी में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने की योजना तैयार की। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेमडेसीवर सहित कोरोना के इलाज से संबंधित अन्य किसी भी तरह की दवाइयों की कोई कमी नहीं है। रेमडेसीवर के 20,000 से 30,000 इंजेक्शन आज प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी की रेमडेसीवर समेत कोरोना के इलाज से संबंधित अन्य दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर गैंगस्टर के साथ-साथ रासुका की कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों से संपर्क साधकर समन्वय बनाते हुए अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाए। उन्होंने एमएसएमई मंत्री एवं एसीएस एमएसएमई को ऑक्सीजन आपूर्ति की निरंतर माॅनीटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया डीआरडीओ की सहायता से अगले दो-तीन दिन के भीतर 220 सिलेंडर क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित हो जाएगा।
उन्होंने राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री को बलरामपुर हॉस्पिटल में क्रियाशील बेड़ों की संख्या 225 से बढ़ाकर 700 किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 100 बेड वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं और इनमें विधायक निधि का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना का संक्रमण थामने के लिये मास्क के अनिवार्य उपयोग को सख्ताई के साथ लागू कराया जाए। मास्क ना लगाने के आरोप में दूसरी बार पकड़े गए लोगों से 10000 रुपए का जुर्माना वसूल करते हुए उनकी फोटो खींचकर सार्वजनिक की जाए। उन्होंने प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना की जांच के लिये किये जा रहे 2 लाख टैस्टोें की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने लखनऊ, बनारस और प्रयागराज जैसे अधिक कोरोना प्रभावित जनपदों में कोविड-19 मरीजों के लिए बेड की मौजूदा संख्या को दुगना किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की जांच के लिए इच्छुक नई लैब्स को शासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाए। इस दौरान क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
