अनियमितता पर जिलाधिकारी सख्त, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि नगर पंचायत शाहपुर एवं चरथावल में ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं जिनमें शासन द्वारा जिन कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत की गई, उन कार्यो से अलग अन्य कार्यो के लिए ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा फर्म या ठेकेदार को टेण्डर स्वीकृत कर दिए गए। डूडा विभाग द्वारा इन निर्माण कार्यो के कार्यादेश सम्बन्धित फर्म या ठेकेदार को सौंपे जाने से पूर्व इस अनियमितता को पकड़ लिया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेश के अन्तर्गत नगर पंचायत शाहपुर में 12 एवं नगर पंचायत चरथावल में 03 निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा स्वीकृत शासनादेशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा, किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा परंतु शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य नगर पंचायत द्वारा पूर्व में ही होने का उल्लेख करते हुए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अन्य कार्यो के आगणन तैयार कर ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया के साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर न्यूनतम दर के आधार पर सम्बन्धित फर्म या ठेकेदार को निविदा स्वीकृत कर दी गई। कार्यादेश देने से पूर्व ही उक्त अनियमितता संज्ञान में आने पर ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा शासनादेश से इतर स्वीकृत कार्य निरस्त करने, उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के विरूद्ध प्रशासनिक एवं अपराधिक धाराओं में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने कहा कि गडबडी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नही जायेगा।