इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की है अपार सम्भावनाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी व जनोपयोगी योजनाएं संचालित की जा रही है।

निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं तथा उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की गयी है। उन्होंने बताया कि यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 269 उद्यमियों द्वारा धनराशि रू0 15182.54 करोड़ के ए0एम0यू0 किये गये और प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह के पश्चात् 126 उद्यमियों के लगभग रू0 5390.70 करोड़ लागत के निवेश संबंधी परियोजनाओं में धरातल पर कार्य प्रारम्भ है। गत वर्ष 52 परियोजना प्रस्तावों, जिनमें पूंजी निवेश लगभग रू0 157.49 करोड़ है, को स्टेट लेवल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी और स्वीकृत प्रस्तावों में 29 परियोजनाएं व्यावसायिक उत्पादन में हैं।

खाद्य प्रसंस्करण राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विशेष प्रयास से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से प्रदेश में 03 मेगा फूड पार्कों की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें 02 परियोजनाएं मैसर्स पतंजलि फूड्स एण्ड हर्बल प्रा0लि0 गौतमबुद्ध नगर एवं मैसर्स नन्दवन फूड पार्क प्रा0लि0 मथुरा को भारत सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति प्रदान की गयी है। क्रियेशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फाॅर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के अन्तर्गत 04 कलस्टर जनपद कानपुर देहात, गोरखपुर, कानपुर नगर एवं मथुरा हेतु स्वीकृत हुए हैं।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा (खाद्य प्रसंस्करण/बेकरी एवं कन्फैक्शनरी) पाक कला में 450 लोगों को तथा एक मासीय अंशकालीन बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, पाक कला एवं एक मासीय सम्मिलित पाठ्यक्रम कुकरी, बेकरी एवं कन्फैक्शनरी व खाद्य संरक्षण में 1035 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।