आयुष्मान योजना से जोड़े जाएंगे नए लाभार्थी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 25 सितंबर को गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें नए लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक प्रदेश के लगभग छह करोड़ 25 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है वहीं एक करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का गोल्डेन कार्ड जारी किया जा चुका है।
उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के जरिए जरूरतमंद परिवारों को चिकित्सीय सुविधा दी जा रही है। इस योजना से 42.19 लाख पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपए तक सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए अमृत बनी इस योजना से नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। जिससे इन परिवारों को राज्य सरकार की इन स्वर्णिम योजना का लाभ मिल सके।
सूत्रों ने दावा किया कि चिकित्सीय सुविधाओं में इजाफा करने वाली योगी सरकार प्रदेशवासियों के बेहतर इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार मेडिकल इंफ्रास्टक्चर पर तेजी से काम कर रही है। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 75 जिलों में 'वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज' के तहत कार्य किया जा रहा है। सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में ऐसे 16 जिले जहां अभी तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां अब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप ( पीपीपी) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
इनके संचालन के बाद यूपी के हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज होगा। जिसके संचालन से प्रदेशवासियों को ढेर सारी सहूलियतें मिलेंगी। अब लोगों को इलाज के लिए दूसरे जिलों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शामली व श्रावस्ती में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों को निर्माण किया जाना है। प्रदेश में बनने वाले इन पीपीपी मॉडल पर तैयार होने वाले इन मेडिकल कॉलेजों पर जल्द ही कैबिनेट मुहर लगाएगी। निजी क्षेत्र इन मेडिकल कॉलेजों करीब 50 प्रतिशत बेड पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर इलाज की सुविधा होगी।
उन्होेने बताया कि प्रदेश सरकार सभी पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन हेल्थ कार्ड बनाने की तैयारी है। श्रम विभाग की ओर से 12 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर विभाग के कार्यालय एवं ब्लाकों पर शिविर लगाकर गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे।
वार्ता
