नए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने संभाला कार्यभार-गिनाई प्राथमिकता
मुजफ्फरनगर। शासन द्वारा स्थानांतरित कर जिले में भेजे गए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा है कि शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों को पात्र लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
शनिवार को पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शासन की ओर से स्थानांतरित कर जिले में भेजे गए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जनपद के नये अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व का कार्यभार संभालने वाले वर्ष 2004 बैच के पीएस अफसर अरविंद कुमार मिश्रा जनपद देवरिया के रहने वाले हैं तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक की डिग्री लिए हुए हैं। पीसीएस अफसर बनने के बाद अरविंद कुमार मिश्रा मैनपुरी, फिरोजाबाद, कौशांबी, मेरठ और रामपुर जनपद में बतौर एसडीएम काम कर चुके हैं। प्रमोशन होने के बाद अरविंद कुमार मिश्रा को जनपद बुलंदशहर में अपर जिला अधिकारी के पद पर तैनात किया गया था।
उसके बाद फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश शासन ने बुलंदशहर के एडीएम अरविंद कुमार मिश्रा को मऊ के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात कर दिया गया था। मऊ के सीडीओ के तौर पर बेहतर काम कर रहे, अरविंद कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2019 में तब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियंत्रक के पद पद पर तैनात कर दिया था, जब पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तत्कालीन नियंत्रक अंजू कटियार विवादों के घेरे में गिरी हुई थी। इसके बाद अरविंद कुमार मिश्रा ने अपना कार्यभार संभालने के बाद 3 साल तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियंत्रक के तौर पर काम किया।
जून 2019 में यूपीयूपीएससी( UPUPSC) के नियंत्रक के पद पर पोस्टिंग पाने वाले अरविंद कुमार मिश्रा को ठीक 3 साल बाद जून 2022 को उत्तर प्रदेश शासन ने उन्हें मुजफ्फरनगर जनपद का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बना दिया है।
अपना कार्यभार संभालने के बाद खोजी न्यूज़ से बातचीत में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन की प्राथमिकता के आधार पर काम किए जाएंगे। शासन के निर्देश के अनुसार शासनादेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
