आर्थिक समानता सामाजिक समानता का आधार बनती है : सीएम
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्थिक समानता सामाजिक समानता का आधार बनती है। समाज में अगर एक तबका मजबूत हो जाए और एक तबका कमजोर हो तो ऐसा समाज कभी भी आत्मनिर्भर समाज नहीं बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में संतुलन हो और यह संतुलन न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूल मंत्र के तहत कार्य कर रही है। 1000 रुपये का भरण-पोषण दिया गया है। साथ ही, निर्माण श्रमिकों को भी दो-दो बार भरण-पोषण भत्ता देने का कार्य किया गया है। अब तक 01 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रमिकों/कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया है। कोविड-19 के दौरान 03 करोड़ 56 लाख प्रधानमंत्री जनधन खातों में 500-500 रुपये की धनराशि अन्तरित की गयी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक बैंक शाखा को यह लक्ष्य दिया है कि वे कम से कम दो अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से ऋण उपलब्ध कराए। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 हजार बैंक शाखाएं हैं। इनके माध्यम से 36 हजार लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ प्रत्येक जरूरतमन्द को प्राप्त हो रहा है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो रहा है।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिि के अध्यक्ष डाॅॅ लालजी प्रसाद निर्मल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान भी लोगों के आर्थिक उन्नयन का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।
इस अवसर पर समाज कल्याण राज्यमंत्री डाॅ गिर्राज सिंह धर्मेश, मुख्य सचिव आर के तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमास में विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के उपरान्त भी प्रदेश में 1,77,491 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विभागों द्वारा वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। -------