20 अप्रैल से बड़े निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने की दी जायेगी अनुमति

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये है कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल आदि की शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाये, जिससे लाॅकडाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 31,939 ई-कंटेन्ट तैयार कर 2.29 लाख छात्रों को कनेक्ट किया है। अब तक 75,921 आॅनलाइन क्लासेज़ सम्पादित हुईं तथा 5,546 फैकेल्टी ने भाग लिया। प्रतिदिन औसतन 80328 विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेज में सम्मिलित हो रहे हैं। प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा में भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। 2736 घण्टे का ई-कन्टेन्ट तैयार किया गया है। लगभग 9,000 शिक्षक ऑनलाइन टीचिंग प्रक्रिया से जुड़े हैं। बी-टेक, एम0सी0ए0, एम0बी0ए0, बी0आर्क तथा बी0फार्मा के 206305 विद्यार्थीगण ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आई0टी0आई0 के सभी 70 सेक्टर्स के समस्त कोर्स ई-लर्निंग प्लेटफार्म पर 05 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों में इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन की अनुमति दी जायेगी। निजी मेडिकल काॅलेज तथा निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिना कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपाय के इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। जिन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ की संक्रमण से सुरक्षा के सभी प्रबन्ध उपलब्ध होंगे और डाॅक्टरों सहित सभी चिकित्साकर्मी प्रशिक्षित होंगे, वहीं इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन अनुमन्य होगा। इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन के लिए चिकित्सालयों को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा- कोविड केयर अस्पताल तथा नाॅन कोविड केयर अस्पताल। नाॅन कोविड केयर अस्पतालों में शेष रोगों से सम्बन्धित इमरजेन्सी उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। एम0बी0बी0एस0 तथा नर्सिंग कोर्स के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर चिकित्सा सम्बन्धी कार्य लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में कतिपय शर्तों के अधीन आगामी 20 अप्रैल से बड़े निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने की अनुमति दी जायेगी। इन परियोजनाओं में सड़क, एक्सप्रेस-वे, हाईवे, मेडिकल काॅलेज का निर्माण तथा बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इन परियोजनाओं से जुड़े इन्जीनियर्स तथा श्रमिकों की चिकित्सीय जांच कराकर सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य की अनुमति होगी। इनके रहने, खाने-पीने की व्यवस्था कार्य स्थल पर ही करनी होगी। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो इन्टीग्रेटेड काॅम्प्लेक्स में अर्थात चहार दीवारी के अन्दर स्थित हैं तथा उनके टेक्निकल व अन्य कर्मचारी साइट पर उपलब्ध हैं, को सोशल डिस्टैन्सिंग के पालन के साथ संचालित किए जाने की अनुमति होगी। कर्मचारी तथा अधिकारियों को लाने हेतु विशेष बस लगायी जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक यथावत बैंकिग समय के अनुसार कार्यशील रहेंगे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्री का कार्य कुछ शर्तों के साथ प्रारम्भ किया गया है। कार्यालयों में न्यूनतम आवश्यक स्टाफ के द्वारा कार्य सम्पादित किये जाने तथा जिला प्रशासन एवं उनके अधीन कोषागार खोले जाने के निर्देश जारी किये जा रहे हैं। सभी पेट्रोल पम्प, सी0एन0जी0, एल0पी0जी0 तथा पी0एन0जी0 के आउटलेट्स खोले जाएं। सभी मण्डियां व क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। पशु चिकित्सालय भी खोले जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुरादाबाद की घटना का संज्ञान लेते हुए राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरूद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही की जायेगी। सरकारी सम्पत्ति का नुकसान करने वालों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध भरपाई की कार्यवाही सख्ती से की जायेगी। उन्होंने कहा कि आश्रय स्थल में क्वारेंटाइन की अवधि पूर्ण कर चुके लोगों को जिला प्रशासन द्वारा उनके घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। मण्डियों में आज से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का क्रय प्रारम्भ हो गया है। पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए भूसा बैंक बनाने एवं भूसा क्रय करने के निर्देश दिये गये है। स्थानीय एन0जी0ओ0 के माध्यम से अन्य पशुओं श्वान/बन्दर आदि के भी खाने की व्यवस्था की जा रही है।

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रथम चरण में 173 हाॅट स्पाॅट चिन्हित करके कार्यवाही की गई है। अब तक 1,80,587 मकान चिन्हित करते हुए 10,43,182 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅट स्पाॅट क्षेत्र में 500 कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति मिले हैं एवं 3846 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों में से 3075 व्यक्तियों को संस्थागत क्वारेंटाइन में रखा गया है। द्वितीय चरण में 83 हाॅट स्पाॅट चिन्हित करके कार्यवाही की गई है। अब तक 2,03,103 मकान चिन्हित करते हुए 12,17,110 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅट स्पाॅट क्षेत्र में 119 कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति हैं, जबकि 1711 लोग क्वारेंटाइन में रखे गये हैं। तृतीय चरण में 07 हाॅट स्पाॅट चिन्हित करके कार्यवाही की गई है। अब तक 3603 मकान चिन्हित करते हुए 19,032 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। इन हाॅट स्पाॅट क्षेत्र में 13 कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति हैं, जबकि 1705 लोग क्वारेंटाइन में रखे गये हैं। प्रदेश के हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में रह रहे लोगों को 1486 डोर स्टेप डिलिवरी मिल्क बूथ एवं मैन के द्वारा दूध वितरित किया जा रहा है। फल एवं सब्जी वितरण के लिए कुल 3980 वाहन लगाये गये हैं इन क्षेत्रों में 3175 व्यक्तियों एवं 2568 प्रोविजनल स्टोर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों के लिए 145 सामुदायिक किचन संचालित हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 18571 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 17,12,513 वाहनांे की सघन चेकिंग में 23,249 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 7,22,98,302 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 1,54,673 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 521 लोगों के खिलाफ 414 एफआईआर दर्ज करते हुए 185 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 311 मामलों का संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है जो जांच के बाद कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 686 सरकारी तथा 1607 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 12,73,704 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। खाद्यान्न वितरण योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी के अन्तर्गत 1,28,53,536 राशन कार्डों के सापेक्ष (अन्त्योदय की संख्या सहित) के सापेक्ष 85,01,407 कार्डों पर खाद्यान्न वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्रचलित कुल 3,45,97,562 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,81,68,393 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया। प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 21,656 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 50,193 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 43,058 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 53.52 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 34.97 लाख लीटर दूध का वितरण 20,521 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े 13.08 लाख श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रूपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के 5.27 लाख श्रमिकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के 3.87 लाख निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 35,495 फैक्ट्री से सम्पर्क किया गया, जिनमें 33,220 द्वारा अपने श्रमिकों को वेतन का वितरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 5995 औद्योगिक इकाईयां चालू हो गई हैं।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक प्रदेश के 44 जिलों से 727 कोरोना पाॅजिटिव के मामले सामने आए हैं इनमें से 55 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 14 टेस्टिंग लैब क्रियाशील हैं। प्रदेश में अब प्रतिदिन लगभग 2,000 सैम्पल टेस्ट किये जा रहे हैं, जबकि गत दिवस 2433 सैम्पल टेस्ट किये गये हैं। अब तक 18,666 लोगों का टेस्ट किया गया जिसमें से 17,931 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।