कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु 34.60 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति के मद में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि को जारी करने का निर्णय लिया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि में से 34.60 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति दी है।

यह जानकारी प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में 20.76 लाख रुपये तथा उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि 13.84 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 34.60 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

स्वीकृत की गई धनराशि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा शर्तों के अनुरूप व्यय करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।