राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 337.85 करोड़ रुपये की लागत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से वर्ष 2016-17 से संचालित राज्य ग्रामीण पेयजल योजना प्रदेश के 31 जनपदों में 337.85 करोड़ रुपये की लागत से 160 पाइप पेयजल परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पेयजल समस्या के समाधान के लिए संचालित परियोजनाओं में से मार्च 2019 तक 23 परियोजनाएं पूरी कर ली गयी थीं तथा मई तक 03 योजनाएं पूरी की गयी तथा 34 परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत से अधिक की प्रगति अर्जित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में जनपद एटा में टीटीएसपी की स्थापना के लिए एक नयी परियोजना स्वीकृत की गयी है तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अधूरी पड़ी 09 एवं बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज की 02 परियोजनाओं को शामिल करते हुए कुल 172 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना को नया स्वरूप देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित है। वर्ष 2018-19 की शुरूआत में 1149 पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन थीं। सामान्य एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 104 नयी परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल 1253 परियोजनाओं में से 320 पाइप पेयजल योजनाओं को पूरा किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में 512 योजनाएं पूरी की गयीं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में कुल 741 योजनाएं निर्माणाधीन हैं।