भूमि रिकॉर्ड के साथ के.सी.सी. ऋण आवेदन भी लिये जायें - सूर्य प्रताप शाही

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, सूर्य प्रताप शाही ने 31 जुलाई 2019 तक 25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को निर्देश देते हुये कहा कि वे कृषि और राजस्व विभागों के साथ मिलकर अपने प्रयासों को आगे बढ़ायें। उन्होंने बैंकों के प्रमुखों से कहा कि बैंकों के एनपीए को कम करने और किसानों को नए केसीसी ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने हेतु राज्य सरकार किसानों के अतिदेय ऋण माफ करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

सूर्य प्रताप शाही गत् मंगलवार को नाबार्ड, लखनऊ में राज्य के सभी पात्र किसानों को के.सी.सी. उपलब्ध कराने हेतु चलाये गये अभियान के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत, किसानों को भी आय सहायता मिल रही है और इस योजना में अधिकतम लाभार्थी उत्तर प्रदेश से हैं। कृषि मंत्री ने बैंकों से कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आवाहन किया।

कृषि मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी यह सलाह दी कि सभी पात्र किसानों से सत्यापित भूमि रिकॉर्ड के साथ-साथ के.सी.सी. ऋण आवेदन लिये जायें ताकि बैंक किसानों को आसानी से ऋण स्वीकृत कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि चालू खरीफ बुवाई के मद्देनजर इस प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और केसीसी ऋणों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई) के तहत बीमा हेतु कवर किया जाना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड शंकर ए0 पांडे ने के.सी.सी. लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीनी स्तर की सरकारी मशीनरी और बैंक शाखाओं, दोनों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने सहकारी बैंकों को सलाह दी कि वे सहकारी समितियों तक अपनी पहुँच का उपयोग करते हुए सभी पात्र किसानों तक के.सी.सी. का विस्तार करें। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से लगभग 8.50 लाख नए के.सी.सी. जारी करने की उम्मीद है, जो राज्य के 25 लाख के लक्ष्य का एक तिहाई होगा। उन्होंने सलाह दी कि पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए भी के.सी.सी. जारी किये जा सकते हैं।

संयोजक, एस0एल0बी0सी0 एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा डॉ. रामजस यादव ने बताया कि अभियान शुरू होने के 02 सप्ताह के भीतर कुल 16672 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के सभी बैंकों द्वारा कुल 47268 नए के.सी.सी. जारी किए गए हैं। उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बैंकों और सरकारी एजेंसियों को अपने प्रयासों को दोगुना करने का आवाह्न किया।

एडिशनल रजिस्ट्रार (सहकारिता), आंद्रा वामसी ने सहकारी बैंकों को सलाह दी कि वे अपने परिचालन क्षेत्र में केसीसी के तहत अधिकतम पात्र किसानों को कवर करने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हुए निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य हासिल करें।