प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत योजनाओं का प्रस्ताव

लखनऊ। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही महत्वपूर्ण योजना है। प्रदेश के समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सम्बन्धित जिले के विधायकों से मिलकर वहां की आवश्यकतानुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत आने वाली योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि इसे आगामी जुलाई में इस सम्बन्ध में होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही प्रदेश में लगभग 21 काॅमन सर्विस सेन्टर का निर्माण कराया जाना है, इसका प्रस्ताव भी शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाये। जो कार्यदायी संस्थाएं कार्य में शिथिलता बरत रहीं हैं उनके स्थान पर किसी अन्य कार्यदायी संस्था को नामित किये जाने पर विचार किया जाये।

यह निर्देश आज यहां गोमतीनगर स्थित पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने दिये।

उन्होेंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि जिस प्रकार प्रत्येक घर में सौभाग्य, उज्ज्वला एवं शौचालय निर्माण का लाभ पहुंचाया जा रहा है, उसी तरह प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पहुंचाना भी हमारा उद्देश्य है। इस ओर हमें पूरी निष्ठा से काम करना होगा। उन्होंने जनपदों में स्थापित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सालयों को व्यवस्थित ढ़ंग से कार्य करने के सख़्त निर्देश दिये।

मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने जिले में संचालित राजकीय डिग्री कालेज, राजकीय आई0टी0आई0, राजकीय पाॅलिटेक्निक, राजकीय इण्टर कालेज, पाइप पेयजल योजना, हैण्डपम्पों का अधिष्ठान, टैंक पाइप स्टैण्ड पोस्ट, छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, प्राइमरी स्कूल, टायलेट ब्लाक, राजकीय हाई स्कूल, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, सद्भाव मण्डप सहित विभिन्न योजनाओ की प्रगति की समीक्षा की तथा कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये ।

राज्यमंत्री मोहसिन रज़ा ने वक्फ सम्पत्तियों का सर्वे किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों पर अल्पसंख्यक तबके के गरीबजनों का हक़ है। प्रदेश सरकार का कत्र्तव्य उनके हक की रक्षा करना है तथा इसका लाभ उन्हें पहुंचाना है।

प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, मनोज सिंह ने बैठक में आये समस्त जनपदों के अधिकारियो/कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है उन्हें आमजन हेतु क्रियाशील किया जाये। उन्होेेंने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान के तहत संचालित योजनाओं की प्र्रगति की समीक्षा की तथा समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। शादी-विवाह योजना, छात्रवृत्ति वितरण की प्रगति के बारे में जानकारी ली। साथ ही मदरसा पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं को सही कराये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में राज्यमंत्री बलदेव औलख, संयुक्त निदेशक तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।