प्याज के मुद्दे पर दिल्ली में होगी बैठक- पीयूष गोयल
मुंबई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जनता को सूचित किया कि महाराष्ट्र में उपजे प्याज के मुद्दे को हल करने के लिए 29 सितंबर को राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में एक बैठक होगी।
इस संबंध में नासिक जिले में प्याज व्यापारियों द्वारा बंद की पृष्ठभूमि में मुंबई के सह्यादि सरकारी गेस्ट हाउस में गोयल और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में एक विशेष बैठक आयोजित की गयी थी।
इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार, उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक निर्माण (सार्वजनिक उद्यम) मंत्री, नासिक के संरक्षक मंत्री दादाजी भुसे, विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार , विधायक हीरामन खोसकर, विधायक राहुल अहेर, विधायक नितिन पवार और शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में राज्य के प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ), ‘भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ’ कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) परिसर में किसानों से सीधे प्याज खरीदें। राज्य सरकार प्याज उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी हरसंभव प्रयास कर रही है।
गोयल और उप-मुख्यमंत्री पवार ने नासिक जिले के व्यापारियों से नीलामी प्रतिबंध के फैसले को वापस लेने और प्याज उत्पादकों और उपभोक्ताओं को असुविधा से बचने के लिए तुरंत प्याज खरीदना शुरू करने की अपील की।
नेफेड और ‘एनसीसीएफ’ के माध्यम से 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दो लाख टन प्याज खरीदने का केंद्र सरकार का निर्णय प्याज उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन चूंकि नेफेड और ‘एनसीसीएफ’ के माध्यम से खरीदा गया प्याज अन्य राज्यों में निजी व्यापारियों को कम कीमत पर उपलब्ध होता है, इसलिए राज्य के व्यापारियों को भी खरीद मूल्य से कम कीमत पर अपना प्याज बेचना पड़ता है।
पवार ने मंत्रालय और सह्याद्रि गेस्ट हाउस में लगातार दो बैठकें करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने वादा किया कि राज्य सरकार राज्य में प्याज उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
