लो जी मुद्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करने को सरकार बेचेगी संपत्तियां

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वह नई संपत्तियों की पहचान करें ताकि तेजी के साथ उनका मुद्रीकरण करके प्रक्रिया को पटरी पर लाया जा सके। मुद्रीकरण की रफ्तार इस साल के वित्तीय वर्ष के बजट लक्ष्य से काफी कम है।

दरअसल केंद्र सरकार की ओर से राजस्व प्राप्ति के लिए विभिन्न मंत्रालय को जो लक्ष्य दिया गया है उसके मुताबिक अभी तक धन इकट्ठा नहीं किया जा सका है। सरकार 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन के अंतर्गत 1.6 लाख करोड़ के राजस्व प्राप्ति लक्ष्य के मुकाबले पहले 7 महीनों में अभी तक मुद्रीकरण के माध्यम से केवल 33443 करोड़ की आय ही प्राप्त कर सकी है। केंद्र सरकार को अब इस बात की उम्मीद है कि नई संपत्तियों की बिक्री से उसका राजस्व बजट अनुमान से ज्यादा 1.24 लाख करोड़ रुपए तक आ जाएगा।

मतलब सरकार की कोशिश है कि विभिन्न मंत्रालयों की संपत्ति को बेचकर प्राप्त हुए धन के माध्यम से लक्ष्य को हासिल किया जाए। बताया जा रहा है कि सरकार के रेलवे, दूरसंचार और पेट्रोलियम समेत कई ऐसे मंत्रालय हैं जो दिए गए लक्ष्य से अभी काफी दूर पड़े हैं। उन्हें इस दिशा में तेज गति से काम करने को कहा गया है।