मुख्तार अब्बास नकवी को हटाने की मांग

आजमगढ़। सेंट्रल हज कमेटी आफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आज़मी ने हज मामलों से जुड़े केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी हटाने की मांग की है।

हज मामलों में लंबे समय आंदोलनरत हाफिज नौशाद ने कहा है कि नकवी को उन 12 मंत्रियों की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए था, जिन्होंने अभी-अभी इस्तीफा दिया है, क्योंकि वह 2016 में हज मंत्री बनने के बाद से स्थायी हज अधिनियम 2002 का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई केंद्रीय हज समिति नहीं है, और कई राज्यों में कोई प्रांतीय हज समितियां नहीं हैं जो उनके गठन के लिए भी जिम्मेदार हैं।

आज़मगढ़ से मऊ जाते समय यूनीवार्ता से एक खास मुलाकात में आजमी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एयर इंडिया को दी जाने वाली वाली हज सब्सिडी को 2022 तक चरणबद्ध किया जाना था और निर्णय में यह भी कहा गया था कि नकवी के माध्यम से उन्होंने 2017 मे सब्सिडी की समाप्ति और हज की घोषणा की। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है । हज मंत्रालय ने बिना कमेटी के प्रस्ताव के 685 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने सवाल किया कि ईश धनराशि को कहां खर्च किया गया।

उन्होने कहा कि हज अधिनियम 2002 का उल्लंघन किया जा रहा है। झूठे बयान देकर हज यात्रियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्हें धोखा दिया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और मांग की कि हज का काम विदेश मंत्रालय के जिम्मे किया जाए।

इस संबंध में उन्होंने देश के विपक्षी दलों से भी शिकायत की और कहा कि हर साल होने वाले इस हज के मुद्दों को लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया है ।अब तक हमने इन मुद्दों को गैर-राजनीतिक रूप से लड़ा है. लेकिन अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हज मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को दो महीने के भीतर बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे ।

वार्ता