उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य का भी UCC लाने का ऐलान- बनाई कमेटी

अहमदाबाद। उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से भी राज्य में समान नागरिक संहिता लाने का ऐलान करते हुए इसका मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवा निवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्य समिति का गठन किया गया है।
मुख्यालय पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एवं गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया है कि राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने के लिए इसका मसौदा तैयार करने एवं कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि गठित की गई कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवा निवृत न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। इस समिति में 6 मेंबर्स होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की सेवा निवृत न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई पांच सदस्यीय समिति 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपेगी, जिसके आधार पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भारतीय जनता पार्टी के मुख्य वादों में से हैं। एक समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने आदि जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदाय के लिए एक ही कानून का प्रावधान है।