मण्डी परिषद द्वारा 3701 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग गड्ढामुक्त किया गया -स्वाती सिंह
लखनऊ.उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार विभाग की राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा निर्मित 7784 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों में से 3701 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया है तथा शेष मार्गों को 30 नवम्बर 2017 तक मोटरेबल तथा 31 मार्च 2018 तक कुल रू0 882 करोड़ की लागत से शत.प्रतिशत गड्ढामुक्त कर दिया जायेगा। श्रीमती स्वाती सिंह आज किसान मण्डी भवन लखनऊ के सभा कक्ष में प्रेसप्रतिनिधियों से वार्ता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद समिति को आलोच्य वित्तीय वर्ष 2017.18 में अप्रैल से सितम्बर 2017 तक रू0 696 करोड़ की आय प्राप्त हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि के सापेक्ष रू0 116 करोड़ अधिक है।
श्रीमती स्वाती सिंह ने कहा कि वर्तमान वर्ष में सरकारी गेहूॅं क्रय के अन्तर्गत किसानों को पूर्व में प्रदत्त छनाईए सफाई उतराई के मद में रू0 3 प्रति कुंतल के स्थान पर रू0 10. प्रति कुंतल की सहायता के मद में रू0 37 करोड़ का व्यय मण्डी परिषद द्वारा वहन किया गया। धान क्रय योजना के अन्तर्गत अब रू0 15 प्रति कुंतल की दर से सहायता दी जा रही है जिसका व्यय रू0 75 करोड़ मण्डी परिषद द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आलू उत्पादकों को राहत प्रदान करने के उद्देशय से रू0 50. प्रति कुंतल अथवा परिवहन भाड़े का 25 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से दिये जाने हेतु परिवहन भाड़ा अनुदान योजना को 31 दिसम्बरए 2017 तक लागू करके लगभग 2 लाख टन आलू का अतिरिक्त परिवहन कराया गया है जिसके अन्तर्गत लगभग रू0 7.25 करोड़ के परिवहन अनुदान दावां को मण्डी समितियों द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।
श्रीमती स्वाती सिंह ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के अन्तर्गत किसानों को सही मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश की 100 मण्डियों को ई नैम पोर्टल से लिंक कर 24 लाख किसानों तथा 28 हजार व्यापारियों को पंजीकृत किया जा चुका है जिनके सहयोग से अब तक रू0 1427 करोड़ के मूल्य के 10 लाख टन कृषि उत्पाद का क्रय.विक्रय ई.टेडर के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ई.नैम परियोजना हेतु किये गये प्रयासों को विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा सराहा गया है। उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश के किसानों को प्रदेश में किसी भी मण्डी में निर्दिश्ट कृषि उत्पादों के अद्यतन बाजार भाव की जानकारी देने हेतु हेल्प लाइन नम्बर 18001804555 के स्थान पर शर्ट कोड हेल्प लाइन नम्बर 155241 लागू किया गया है जिसे भविष्य में शिकायत निवारण प्रणाली से जोड़कर और उपयोगी बनाये जाने की योजना है।
स्वाती सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप निर्माण क्रय कार्यों में ई.टेण्डर व्यवस्था को दिनॉंक 01.07.2017 से लागू किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों में 7 से 8 प्रतिशत की बचत का प्रारम्भिक अनुमान है। इस वर्ष आम की पैदावार कम होने के बावजूद ब्राण्ड प्रमोशन के अन्तर्गत नवाब ब्राण्ड आम का 450 मी0 टन निर्यात मैंगो पैक हाउस सहारनपुर व लखनऊ से इटलीए रोम थाईलैण्ड यू0के0 यू0एस0 चीन कुवैत व अन्य देशों को किया गया हैए जो कि गत वर्ष से 70 मी0 टन अधिक है। मण्डी परिषद की पूर्व निर्मित परिसम्पत्तियों दुकानों व गोदामों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए कुल 876 दुकानों की नीलामी की गयी। मण्डी समितियों में किसानों व व्यापारियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में कुल 66 मण्डी समिति स्थलों में रू0 360 करोड़ की धनराशी से आन्तरिक विकास कार्य की योजना बनायी गयी है जिसे मार्च 2018 तक पूरा किया जायेगा। अवषेश मण्डियों के विशय में आगामी वर्ष में इसी प्रकार से कार्य कराया जायेगा।
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