उत्तर प्रदेश सरकार की खादी नीति-2017 का मसौदा तैयार : सत्यदेव पचौरी

उत्तर प्रदेश सरकार की खादी नीति-2017 का मसौदा तैयार : सत्यदेव पचौरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने लाल बहादुर शास्त्री भवन, में प्रेस वार्ता कर पत्रकार बंधुओं को 6 माह के सभी विभागीय कार्यो पर विस्तार से चर्चा की बताया कि उनकी सरकार ने खादी नीति-2017 का मसौदा तैयार कर लिया है।प्रदेश में पहली बार बनाई गई इस नीति को जल्द ही मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद लागू कर दिया जाएगा।सत्यदेव पचौरी ने बताया कि इस नीति में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिलाने, खासकर महिलाओं को अपने घर में ही सौर चरखों की मदद से खादी उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के कदम प्रमुख रुप से शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने बताया कि प्रदेश सरकार पहली बार टेलीविजन तथा अन्य माध्यमों से खादी का व्यापक प्रचार कराएगी।सरकार चाहती है कि खादी जनोपयोगी बने।सरकार का थीम वाक्य खादी फॉर यूथ, खादी फॉर नेशन है और वह खादी को जन-जन का परिधान बनाने के मकसद से उसकी डिजाइनिंग और उसे फैशन के अनुरुप बनाने के लिए शोध भी कराएगी।लखनऊ स्थित नए खादी भवन को खादी प्लाजा के रुप में विकसित किया जाएगा, जहां अगले महीने केवल खादी वस्त्रों के ही शोरुम खोले जाएंगे।उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यूपिका की खस्ताहाली के बारे में पूछे गये एक सवाल पर कहा कि उनकी सरकार यूपिका का पुनरोद्धार करेगी।यूपिका में इस वक्त कुल 88 कर्मचारी बचे हैं, यह हाल पिछले 15-20 साल से लोगों ने खराब किया है।उसके पुनरोद्धार के लिये सरकार ने हाल में एक शासनादेश जारी किया है कि हथकरघा और यूपिका अपनी समितियों के माध्यम से बने उत्पादों को सरकारी अस्पतालों, रेलवे तथा अन्य सरकारी विभागों में आपूर्ति करेंगे।

उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कहा कि बडी संख्या में यूपिका की समितियों के निष्क्रिय हो जाने की वजह से इस संस्था की यह हालत हुई।सरकार एक सर्वे करा रही है।इसकी जो सक्रिय समितियां हैं, उनको जोड़कर सरकार यूपिका को फिर से खड़ा करेगी।अपने विभाग की पिछले छह माह की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए पचौरी ने कहा कि गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी खादी पर छूट की दर 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।यह छूट बिक्री की जगह खादी के उत्पादन पर साल भर मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूर्व में निर्धारित 111 करोड़ रुपये के लक्ष्य को बढ़ाकर 278.93 करोड़ रुपये कर दिया गया है।इसके तहत खादी और एमएसएमई को मिलाकर 9844 इकाइयां स्थापित होंगी और लगभग 55 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।पचौरी ने बताया कि सरकार अब गरीब बुनकरों की बेटियों की शादी के लिये 20-20 हजार रुपये सहायता भी देगी।पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत सब्सिडी के लिये 150 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी की गई है, जो पिछले साल नहीं दी गयी थी।

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