बिहार में मिले आरक्षण से प्रेरित है केंद्र का महिला आरक्षण विधेयक- JDU
पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने केंद्र के महिला आरक्षण विधेयक को बिहार में महिलाओं को मिले आरक्षण से प्रेरित बताया और कहा कि इससे केंद्र सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार जो आज करता है, कल पूरा देश उसे अपनाता है।
जदयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने केंद्र सरकार के महिला आरक्षण विधेयक को बिहार में महिलाओं को मिले आरक्षण से प्रेरित बताते हुए मंगलवार को कहा कि महिला आरक्षण बिल लाकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बिहार जो आज करता है, कल पूरा देश उसे अपनाता है। भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण केंद्र के नेता बिहार के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहे लेकिन अंदर से उन्हें भी पता है कि महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा किये गये कार्य पूरे देश के सामने एक नजीर हैं। श्री रंजन ने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ही थी जिसने वर्ष 2005 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए वर्ष 2006 में ही उन्हें पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दे दिया था। बिहार उस समय ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य था। तब से लेकर आज तक बिहार सरकार ने महिलाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाये हैं जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया है। यही वजह है कि आज बिहार की महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।
जदयू राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि श्री नीतीश कुमार के कारण ही बिहार देश का पहला राज्य बना, जहां महिलाओं को सरकारी नौकरी में सशक्त हिस्सेदारी दिलाने के लिए 35 फीसदी का आरक्षण दिया गया। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा विभाग की नौकरियों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान भी किया है। वहीं, सरकारी दफ्तरों में पोस्टिंग में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राज्य में करीब दो लाख से अधिक महिलाएं शिक्षक के रूप में काम कर रही हैं। साथ ही 29175 महिलाएं पुलिस विभाग में तैनात हैं। गौरतलब है कि महिला पुलिस की यह संख्या देश के किसी भी राज्य से ज्यादा है।
