शत-प्रतिशत अपराधी सजा पायें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए

किसी भी सरकार के लिए अध्यादेश के रूप में कानून लागू करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पूर्व राष्ट्रपति डा. प्रणव मुखर्जी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाते समय नरेद्र मोदी सरकार को टोका भी था। कभी-कभी तो निम्न मानसिकता के तहत भी अध्यादेश लाने का प्रयास किया जाता है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने ऐसा ही प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को राजनीति के अयोग्य ठहरा दिया था, तभी यूपीए सरकार ने अध्यादेश तैयार किया था लेकिन राहुल गांधी ने ही उस अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। इससे लगा था कि संसद में अध्यादेश को भी किस तरह से तमाशा समझ लिया गया था। भाजपा के नेतृत्व वाली नरेन्द्र मोदी सरकार ने महिला और बालिकाओं से दुष्कर्म को गंभीरता से लिया है।