बुंदेलखंड के किसानों के हित में लगातार काम कर रही योगी सरकार- शाही
झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में बुंदेलखंड किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने रविवार को आये प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों की आय बढ़ाने से लेकर उन्हें अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश की योगी सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है।
यहां किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में योगी सरकार के द्वारा किसानों के हित में किये गये विभिन्न कार्यों की फेहरिस्त गिनायी। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश के सातों कृषि विज्ञान केंद्रों को जिसमें से छह रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय में हैं और पांच जनपदों में स्थित ऐसे ही केंद्रों को एक करोड 60 लाख रूपये की योजना दी थी जिसमें से 60 लाख रूपये इन केंद्रों में मशीनरी की स्थापना और बिल्डिंग निर्माण के लिए, एक करोड़ रूपये रिवॉल्विंग फंड के रूप में दिये गये थे ताकि किसानों को उत्पादन की दृष्टि से बीज पैदा करा सकें और बेच सकें।
मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि पिछले पांच साल में खेत तालाब योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान देकर इनका निर्माण कराया गया जिससे इन तालाबों में जल संचय कर सिंचाई की सुविधा किसानों के लिए बढ़ायी गयी है। इसी योजना के लाभ हैं कि जिसे बुंदेलखंड में लगभग आठ लाख हेक्टेयर में खरीफ की खेती होती थी वह आज बढकर 11 लाख हेक्टयर पर हो गयी है। इसी तरह 14 लाख हेक्टेयर की खेती बढाकर आज 16 लाख हेक्टेयर से अधिक कर दिया गया है। सरकार ने पूरा पैसा इस योजना को दिया। इसके अलावा जलसंरक्षण का काम हो या सिंचाई की सुविधा दोनों का बढ़ाने का काम किया गया। यहां स्थित रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की ही देन है। योगी सरकार के तहत ही एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर का काम किया गया है।
मंहगे डीजल के कारण खेत तालाब योजना का लाभ लेने में किसानों को होने वाली परेशानी को लेकर पूछे गये सवाल पर कृषि मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता डीजल बिक रहा है। इसी तरह पूरे प्रदेश और विशेष रूप से बुंदेलखंड में खाद की किल्लत को लेकर पूछे गये सवाल को लेकर पूरी तरह से असहज हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए हमारी सरकार ने बजट में कई प्रावधान किये हैं।
डिफेंस कॉरिडोर के तहत धरातल पर अब तक कुछ प्रभावी नजर न आने को लेकर पूछे गये सवाल पर पर थोड़ा असहज हुए कृषि मंत्री ने दावा किया कि इसके लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। प्रक्रिया की शुरूआत हो चुकी है और आधे से ज्यादा काम पूरे हो चुके हैं।
वार्ता