मंत्री ने की मंडल की समीक्षा- मांगे सांसदों व विधायकों से प्रस्ताव

लखनऊ। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं. श्रीकान्त शर्मा ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए शुक्रवार को सहारनपुर जोन के अधीन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। खराब ट्रांसफार्मर बदले जाने के बाद भी खराब हो जाने की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मंडल की सभी वर्कशॉप्स की टेक्निकल ऑडिट कराये जाने एवं स्टोर से जारी की गई सामग्री की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं में ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। एमडी इसकी स्वयं निगरानी करें, लापरवाही पर संबंधित की जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या दूर करने के लिए प्रस्तावों की मॉनिटरिंग एमडी स्वयं करें। उन्हें जल्द पूरा कराएं, आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की कोई लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।

उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, एलटी लाइनों पर एबी केबलिंग, 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभक्तिकरण, जर्जर तारों को बदलने का कार्य, नए 11 केवी फीडरों का निर्माण, ओवर लोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य समेत अन्य आवश्यक कार्य शुरू किए जाने हैं। जिससे विद्युत आपूर्ति संबंधी बहुत सी समस्याओं का स्थायी निराकरण हो जाएगा। उन्होंने एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी दिये।

उन्होंने निर्देश दिया कि डिस्कॉम के किसी भी जिले में सरकारी ट्यूबवेल का कनेक्शन किसी भी स्थिति में न काटा जाए। पीने के पानी के लिए किसी भी पानी की टंकी के पम्प का कनेक्शन न कटे। किसी सरकारी स्कूल व जनहित से जुड़े विभाग का कनेक्शन न काटा जाए। कहा कि जोन के सभी जिलों में किसानों के ट्यूबवेल के आवेदन पर पूरा सामान एक साथ दिया जाए। कहीं भी किसी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। यह भी कहा कि किसानों से फिक्स चार्ज के आधार पर ही बिल लिया जाए। मीटर केवल ऊर्जा की खपत मापने के लिए है, इसका बिल से कोई मतलब नहीं है। किसानों से केवल फिक्स चार्ज आधारित बिल ही लेने के सरकार ने आदेश दिए हैं। उन्होंने एमडी पश्चिमांचल को इसकी समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में 132 केवी उपकेंद्र का निर्माण एक वर्ष पहले हो जाने के बाद भी वितरण उपकेंद्र से न जुड़ने के कारण उसका लाभ उपभोक्ताओं को न मिल पाने के मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एमडी पश्चिमांचल को निर्देशित किया कि वे पूरे डिस्कॉम में इसका परीक्षण करा लें। कहीं भी लापरवाही है तो जवाबदेही सुनिश्चित करें। मुजफ्फरनगर में फीडर सेपरेशन से छूटे हुए 22 फीडरों को भी जल्द ही अलग कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बुढ़ाना में प्रस्तावित 132 केवी ट्रांसमिशन उपकेंद्र का काम भी दिसंबर से पहले शुरू कराने के निर्देश दिए।

तीनो ही जनपदों में उपकेंद्रों की ओवरलोडिंग की शिकायतें दूर करने के लिए एमडी पश्चिमांचल को सघन समीक्षा करने के निर्देश दिए। कहा कि यदि कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग की वजह से जला तो वहां पर अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर ही लगाए जाएं। कहा कि ट्रांसफॉर्मरों की क्षमतावृद्धि के प्रस्तावों को तत्काल मुख्यालय भेजें और एमडी उसे प्राथमिकता से देखें। जो काम अभी हो सकते हैं उन्हें तत्काल कराएं। जर्जर तारों की समस्या के प्रस्तावों को भी रिवैम्प योजना में ले लें।

उन्होंने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के लिए सभी फीडरों पर संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति का रोस्टर चस्पा कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं पर किसी भी प्रकार का तर्क स्वीकार्य नहीं है। अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। जनता व जनप्रतिनिधियों से नियमित संवाद रहे, जिससे समस्याओं का निस्तारण करने में आसानी हो। उन्होंने एमडी पश्चिमांचल को निर्देश दिए कि क्षमता वृद्धि के प्रस्तावों की अपने स्तर पर समीक्षा कर लें। प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएं और जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना भी दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनें। 1912 की शिकायतों और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित करें। ऊर्जा मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं का एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।