निवेश के लिये UP सुरक्षित, संरक्षण भी देगी सरकार: योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक घरानो से निवेश का आह्नान करते हुये कहा कि संसाधनो से भरपूर इस राज्य के निर्माण में उनका द्वारा किया गया निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सरकार उनको हर तरह की सुविधा और संरक्षण भी मुहैया करायेगी।

एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ यूपी इंवेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सेरेमनी में 80 हजार करोड की नयी परियोजनाओं को आगे बढाने का कार्यक्रम है। आईटी, इलेक्ट्रानिक्स, मूलभूत ढांचा, टेक्सटाइल्स और एमएसएमई के क्षेत्र में पांच लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की भाजपा सरकार ने अपने सफल कार्यकाल के आठ वर्ष पूरे किये है। इस दौरान सरकार ने जिन क्षेत्रों में विकास के नये आयाम स्थापित किये है, उसकी सर्वत्र सराहना हुयी है। फरवरी 2018 में पीएम मोदी ने पहले यूपी इंवेस्टर समिट का उदघाटन किया था। 2018 में चार लाख 68 हजार करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे जिनमें से तीन लाख करोड़ रूपये के प्रस्ताव जमीनी स्तर पर उतारने में सफलता मिली है। दूसरी इंवेस्टर समिट में 66 हजार करोड रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये जिसको भी जमीनी धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त हुयी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल में पीएम मोदी के रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्र को आत्मसात किया। 2017 से पहले यूपी देश की छठी अर्थव्यवस्था थी मगर पिछले पांच सालों में हमने देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ाये हैं। ईज आफ डुइंग बिजनेस में यूपी दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत ओडीओपी योजनाओ के प्रभावी ढंग से आगे बढाया है।

उन्होने दावा किया कि प्रदेश में निवेश का माहौल बना कर एक करोड 61 लाख युवाओ को रोजगार दिलाने में मदद की वहीं पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलायी। इसके चलते प्रदेश में बेरोजागारी दर 18 प्रतिशत से घट कर 2.9 फीसदी रह गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण पिछले साल नवंबर में पूरा हो चुका है जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और डिफेंस कारिडोर जून के अंत तक तैयार हो जायेगा। बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये हर घर जल योजना को युद्धस्तर पर आगे बढा रहे है। सरकार फिलहाल पांच एक्सप्रेस वे और तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। डिफेंस कारिडोर के छह नोड विकसित किये जा रहे है। झांसी नोड में भारत डायनामिक्स की इकाई स्थापित की जा रही है।

वार्ता