UCC में मुस्लिम बेटियां नहीं रहेगी वंचित- मिलेगा पिता की संपत्ति में..
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को समान नागरिक संहिता एवं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अपना ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। सीएम को सौंपें गए यूसीसी ड्राफ्ट में मुस्लिम बेटियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार दिए जाने की सिफारिश की गई है।
शुक्रवार को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता एवं यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी के लिए गठित की गई पांच सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तैयार किया गया ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। सौंपें गए इस यूसीसी ड्राफ्ट को उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में 6 फरवरी को सदन में पेश करने जा रही है।
जानकारी मिल रही है कि पांच सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किए गए ड्राफ्ट में बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिए जाने की सिफारिश की गई है, इसे सभी धर्म के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।
यूसीसी ड्राफ्ट करने वाली कमेटी की अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र माणा से लेकर पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी तक पहुंचकर लोगों के सुझाव एकत्र करने के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया है। कमेटी की रिपोर्ट में बेटियों को भी बेटों के समान पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने की वकालत की गई है।
