कासगंज के तीन लाभार्थियों से बात करेंगे मोदी
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अन्तर्गत किसानो को धनराशि का आनलाइन वितरण करेंगे। इस मौके पर वह एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे जिनमें कासगंज के तीन लाभार्थी शामिल है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का लगभग 36,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ किया। कोरोना कालखण्ड में भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी के तहत गेहूं की रिकाॅर्ड खरीद करते हुए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर उनकी उपज का दाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि गन्ना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 01 लाख 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। कोरोना कालखण्ड के दौरान चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर, प्रत्येक के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित सभी 119 चीनी मिलों को चालू रखा गया।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों के प्रति समर्पित अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध करते हुए डीएपी खाद के लिए सब्सिडी को 1,200 रुपए कर दिया, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो सके। केन्द्र सरकार ने पिछले 07 वर्षों एवं प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों की लागत का समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना देने की गारण्टी या किसानों को देश के अन्दर अपनी उपज को बिना किसी बाधा के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रदान करना आदि इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे दशकों से लम्बित कृषि सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जा सके। सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के तहत बाणसागर परियोजना को पूरा किया गया। अर्जुन सहायक, मध्य गंगा तथा सरयू नहर प्रणाली को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
प्रदीप
वार्ताStates »Uttar Pradesh
Posted at: Aug 8 2021 9:48PM
कासगंज के तीन लाभार्थियों से बात करेंगे मोदी
लखनऊ 08 अगस्त (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अन्तर्गत किसानो को धनराशि का आनलाइन वितरण करेंगे। इस मौके पर वह एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे जिनमें कासगंज के तीन लाभार्थी शामिल है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का लगभग 36,000 करोड़ रुपए का फसली ऋण माफ किया। कोरोना कालखण्ड में भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी के तहत गेहूं की रिकाॅर्ड खरीद करते हुए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 72 घण्टे के अन्दर उनकी उपज का दाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
प्रवक्ता ने बताया कि गन्ना किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 01 लाख 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। कोरोना कालखण्ड के दौरान चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर, प्रत्येक के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित सभी 119 चीनी मिलों को चालू रखा गया।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों के प्रति समर्पित अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध करते हुए डीएपी खाद के लिए सब्सिडी को 1,200 रुपए कर दिया, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी हो सके। केन्द्र सरकार ने पिछले 07 वर्षों एवं प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों की लागत का समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना देने की गारण्टी या किसानों को देश के अन्दर अपनी उपज को बिना किसी बाधा के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रदान करना आदि इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे दशकों से लम्बित कृषि सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जा सके। सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के तहत बाणसागर परियोजना को पूरा किया गया। अर्जुन सहायक, मध्य गंगा तथा सरयू नहर प्रणाली को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
वार्ता
