सरकार का ऐलान-6 महीने तक बिजली और पानी का बिल माफ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक में जोशीमठ में लगातार हो रहे हूं धंसाव को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने पूरी ताकत झौंकते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं मुआवजा बढ़ाए जाने को लेकर की गई चर्चा के अंतर्गत अगले 6 महीनों तक प्रभावित परिवारों का बिजली और पानी का बिल माफ कर दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया है।

शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से जोशीमठ प्रभावितों के लिए 45 करोड़ रुपए के खर्च पर मुहर लगाई गई है। अब प्रभावित परिवारों को 4000 रुपए की जगह किराए के लिए 5000 रूपये दिए जाएंगे। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पांच स्थान चिन्हित किए गए हैं। जिनका अब भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाएगा। सरकार की ओर से जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें प्रतिदिन 950 रूपये अधिकतम किराया दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 450 रुपए दिए जाएंगे। डैमेज एसेसमेंट एवं सर्वे के आधार पर सरकार की ओर से मुआवजे का पैकेज तैयार किया जाएगा।

जिन परिवारों का विस्थापन एवं पुनर्वास किया जाना है उन्हें मजदूरी दी जाएगी। विस्थापन के लिए 15000 रूपये प्रति जानवर विस्थापितों को दिए जाएंगे। बड़े पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन 80 रूपये और छोटे पशुओं के लिए प्रतिदिन 45 रूपये के हिसाब से दिए जाएंगे। नवंबर महीने से अगले 6 महीने तक के लिए बिजली पानी के बिल को माफ किया गया है। सरकारी बैंकों से लिए गए कर्ज को अगले साल तक नहीं भरने की विस्थापितों को छूट दी जाएगी। सभी मंत्री अपने 1 माह का वेतन सीएम कोष में देंगे।