मांगने पर ही सरकार द्वारा दी जायेगी मुफ्त बिजली-कराना होगा पंजीकरण

नई दिल्ली। प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली दे रही अरविंद केजरीवाल सरकार अब सभी को फ्री में बिजली नहीं देगी देगी। बल्कि मुफ्त बिजली उन्हें ही दी जाएगी जो सरकार से इसकी डिमांड करेंगे। यह नया नियम आगामी 1 अक्टूबर से राज्य में लागू किया जा रहा है।

बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राज्य में रह रहे सभी लोगों को अब मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। बल्कि मुफ्त में बिजली केवल उन्हें ही दी जाएगी जो सरकार से इसकी डिमांड करेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी को मुफ्त बिजली देने का नियम समाप्त किया जा रहा है और आगामी 1 अक्टूबर से नया नियम लागू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मुफ्त बिजली के लिए आवेदन करना होगा। लोगों को यह फार्म सरकार की ओर से भेजा जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले नंबर पर मिस कॉल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा।

राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि हमने राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करके खूब सरकारी पैसा बचाया है। बचाए गये उस पैसे से राज्य के लोगों को सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है और वह भी मुफ्त। सीएम ने बताया कि दिल्ली में कुल 58 लाख घरेलू बिजली के उपभोक्ता हैं। इनमें 57 लाख को सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इनमें से तकरीबन 3000000 लोग ऐसे हैं जिनका बिल तकरीबन 0 आता है। उन्होंने बताया कि राज्य में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है और 200 से 400 यूनिट आज पर बिल आधा लिया जाता है।