अमित शाह ने देश में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक ली

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों / एजेंसियों तथा संबंधित राज्यों की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली।

असम और बिहार में भारी बारिश की संभावना

बैठक के दौरान इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों के दौरान, असम और बिहार में अत्यधिक भारी बारिश हुई है तथा अगले 48 घंटों में इन दोनों राज्यों में भारी बारिश की संभावना है।

एनडीआरएफ टीमों ने असम और बिहार में लगभग 750 लोगों को बचाया

महानिदेशक, एनडीआरएफ ने बताया कि बाढ़ प्रभावित राज्यों के संवेदनशील क्षेत्रों में बटालियन हेड क्वार्टर और रीजनल रिस्पांस सेंटर्स (आरआरसी) में अलर्ट पर रखी गई टीमों के अलावा 73 एनडीआरएफ की टीमें सभी आवश्यक उपकरणों के साथ पहले से तैनात हैं । उन्‍होंने यह जानकारी भी दी कि एनडीआरएफ टीमों ने असम और बिहार में लगभग 750 लोगों को बचाया है।

गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ, भारत मौसम विज्ञानविभाग और केंद्रीय जल आयोग में नियंत्रण कक्ष लगातार स्थिति पर कड़ी निगरानी

केंद्रीय जल आयोग जानकारी दी कि असम में ब्रह्मपुत्र, बेकी, जीभरली, कटखल और बराक तथा बिहार में कमला, बगमती, महानंदा और गंडक नदियाँ गंभीर स्थिति में बह रही हैं। आईएमडी और सीडब्ल्यूसी दोनों नियमित अंतराल पर पूर्वानुमान बुलेटिन जारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ, भारत मौसम विज्ञानविभाग और केंद्रीय जल आयोग में नियंत्रण कक्ष लगातार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

आईएमडी और सीडब्ल्यूसी दोनों नियमित अंतराल पर पूर्वानुमान बुलेटिन जारी कर रहे हैं

समीक्षा के बाद, केंद्रीय गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए और बाढ़ प्रभावित राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया।

बैठक के उपरांत गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हाईएलर्ट पर रहें और राज्‍यों को सहायता प्रदान करें। उन्‍होंने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जान माल की सुरक्षा पर विशेष बल दिया है।

बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव, महानिदेशक, एनडीआरएफ, गृह मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारत मौसम विज्ञान विभाग और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।