केंद्र सरकार ने बदल दिया कानून- इन किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि

देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नियमों में किए गए बदलाव के बाद अब ऐसे किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा जिनके पास जमीन नहीं है। सरकार ने किसान सम्मान निधि के लाभ के लिए अब किसान के पास जमीन होना अनिवार्य कर दिया है।

दरअसल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ष 2019 के फरवरी माह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को साल भर में 6000 रूपये तीन किस्तों के अंतर्गत फिलहाल दिए जा रहे हैं।

शुरुआत में उत्तराखंड के नो लाख 44 हजार किसानों ने इस योजना का लाभ लिया था। लेकिन इनमें कई अपात्र किसान भी शामिल थे। अब केंद्र सरकार की योजना को पारदर्शी बनाते हुए ईकेवाईसी के माध्यम से जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है।

सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसान का नाम राजस्व दस्तावेजों के खाता खतौनी में होना अनिवार्य कर दिया गया है। नये नियमों के मुताबिक अब जिस किसाान के पास जमीन नही होगी उसे किसान सम्मान निधि का लाभ नही दिया जायेगा।